देहरादून| केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों की मरम्मत, निर्माण, पाठ्य-पुस्तकों, ड्रेस आदि के लिए मिले 198 करोड़ का विभाग 29% ही खर्च कर पाया है| इससे पहले की धनराशि खर्च न होने के कारण केंद्र सरकार ने अब स्कूलों के लिए मिलने वाली अगली किस्त रोक दी है|
शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्य में प्रगति के निर्देश दिए गए हैं| अगले सप्ताह बैठक करके इसकी समीक्षा की जाएगी| लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी|
बता दें कि सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों के लिए इस साल अप्रैल महीने में 198 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की| इस धनराशि से स्कूलों में कक्ष-कक्षाओं के निर्माण के साथ ही उनकी मरम्मत आदि किए जाने थे, लेकिन विभिन्न जिलों के 4378 स्कूलों ने इस मद में एक रुपया भी खर्च नहीं किया| इसमें अल्मोड़ा के 399, बागेश्वर के 154, चमोली के 222, चंपावत के 82, देहरादून के 462, हरिद्वार के 294, नैनीताल के 419, पौड़ी जिले के 493, पिथौरागढ़ के 316, रुद्रप्रयाग के 245, टिहरी के 654, उधम सिंह नगर के 169 और उत्तरकाशी के 469 स्कूल शामिल है|
शिक्षा महानिदेशक के अनुसार, लापरवाही पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों का वेतन रोकने के बाद अन्य अधिकारियों को भी संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं| साथ ही एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों से इस संबंध में प्रगति मांगी गई है|
