देहरादून| स्वरोजगार के लिए शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना में शहरी क्षेत्रों के लिए सब्सिडी बंद हो सकती है| यह योजना पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए चलाई गई है| इसके लिए शासन स्तर पर योजना में संशोधन की कवायद चल रही है| सरकार की ओर से मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे संचालित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है| शहरों में पर्यटकों को ठहरने के लिए पर्याप्त सुविधा होने से सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में ही होमस्टे को बढ़ावा देगी|
त्रिवेंद्र सरकार के समय पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए होमस्टे योजना शुरू की गई थी| अब तक इस योजना के तहत 3964 होमस्टे पंजीकरण हो चुके हैं| इस योजना का मकसद देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है| सरकार की ओर से होमस्टे के लिए सब्सिडी दी जा रही है| उत्तराखंड होटल एसोसिएशन की तरफ से सरकार को सुझाव दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों के वजह पर्वतीय क्षेत्रों में होमस्टे को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए| एसोसिएशन ने यह तर्क दिया कि शहरी क्षेत्रों में पर्यटकों के ठहरने के लिए सुविधाएं हैं| पहाड़ों में पलायन रोकने और स्वरोजगार के लिए होम स्टे की सब्सिडी को दोगुना किया जाना चाहिए| इससे पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्र में ठहथने की पर्याप्त सुविधा मिल सकेगी| इसके बाद सरकार शहरी क्षेत्रों में योजना में दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने की तैयारी कर रही है|
