उत्तराखंड राज्य में जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर गठित विधानसभा की प्रवर समिति द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है और इससे संबंधित विधेयक पारित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का सत्र भी बुलाया जा सकता है।
बीते सितंबर माह में हुए विधानसभा के सत्र में सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण से संबंधित विधेयक पेश किया गया था और इस विधेयक को पक्ष तथा विपक्ष दोनों अधूरा बताया इसके बाद विधानसभा की प्रवर समिति को विधेयक में संशोधन का कार्य सौपा गया और अब विधानसभा की प्रवर समिति ने विधेयक में संशोधन करते हुए रिपोर्ट सौंप दी है जिसके बाद विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। समिति ने आरक्षण से संबंधित सभी विषयों पर गहनता से मंथन किया है और इससे संबंधित सुझावों को कसौटी पर रखने के बाद रिपोर्ट तैयार की है और अब इस विधेयक के लिए जल्द ही सत्र बुलाया जाएगा और सरकार राज्य आंदोलनकारियो को आरक्षण देने के लिए काफी गंभीर है तथा सरकार मानसून सत्र में विधेयक पारित करा सकती है।