अब राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी किसी भी समय गोल्डन कार्ड की सुविधा छोड़ सकते हैं| साथ ही इसकी एवज में की जा रही अंशदान कटौती भी तत्काल बंद कर दी जाएगी|
बता दे लंबे समय से काफी रिटायर्ड कर्मचारी यह मांग कर रहे थे कि उन पर गोल्डन कार्ड योजना जबरन न थोपी जाए| उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वह इसके बजाय पूर्व की व्यवस्था को चुन सके|
इस मामले में शासन से जारी आदेश के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं| अब इसके तहत जो भी राजकीय पेंशनर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें किसी भी समय इस योजना से बाहर जाने की अनुमति होगी| राजकीय पेंशनर्स जो योजना से बाहर जाने का विकल्प चुनेंगे, उनसे अंशदान की कटौती तत्काल रोक दी जाएगी| पेंशनर्स से कवरेज के आगामी वर्षों में भी किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी|
