उत्तराखंड राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए सीएम धामी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बता दें कि राज्य में निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए यह सिफारिश की गई है। नगर निकाय चुनाव से पहले निकायवार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित की गई जस्टिस बीएस वर्मा आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
आयोग ने मेयर, अध्यक्षों के साथ वार्ड सदस्यों के स्तर पर भी ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने को लेकर सिफारिश की है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार ने निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया है। आयोग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी गई है और सभी स्तर पर ओबीसी आरक्षण मौजूदा सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाने की सिफारिश आयोग ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के शहरी क्षेत्र में ओबीसी मतदाताओं की संख्या 27 प्रतिशत के करीब है और जनसंख्या के आधार पर मेयर की 9 में से दो सीट ओबीसी के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की गई है।
