उत्तराखंड राज्य में अब बैंकों को काफी लाभ मिलेगा। बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक को आरटीजीएस नंबर जारी कर दिया है। इसकी मांग पिछले 6 वर्षों से कोऑपरेटिव बैंक द्वारा की जा रही थी और अब यह नंबर मिलने के बाद कोऑपरेटिव बैंक को सालाना करोड़ों का फायदा मिलेगा। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल के अनुसार आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक को आरटीजीएस नंबर जारी किया है और इससे बैंकिंग आसान होगी तथा बैंकों को सालाना करोड़ों का मुनाफा मिलेगा। बता दे कि देशभर के कुछ चुनिंदा बैंकों में ही आरटीजीएस सेवाएं उपलब्ध हैं और इसके माध्यम से सबसे तेज अंतर बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा है।
रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के तहत आरटीजीएस से न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 10 लख रुपए की लेनदेन की जा सकती है। नंबर जारी होने के बाद सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभाग की पीठ थपथपाई और कहा कि बैंक के लिए यह एक काफी बड़ी उपलब्धि है तथा उन्होंने सीबीएस और ऑनलाइन बैंकिंग के विस्तार के लिए नियमित रूप से नाबार्ड और आरबीआई से बैठक कर समन्वय बनाने हेतु निर्देश भी दिए हैं।
