उत्तराखंड राज्य में कैबिनेट के लिए अब हड़बड़ी में आए प्रस्तावो पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र निर्देश जारी किए गए हैं कहा गया है कि विभिन्न प्रशासकीय विभाग मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तावों और टिप्पणियों को प्रस्तुत करते समय नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है समय-समय पर उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए उनका पालन करने के निर्देश भी दिए मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है उनका कहना है कि विभाग भविष्य में मंत्रिमंडल की बैठक से कम से कम 7 दिन पहले प्रस्ताव मंत्री परिषद को उपलब्ध करा दें और यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं उन्हें परामर्श विभाग ,वित्त कार्मिक एवं न्याय की राय व विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए विभाग दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इस लापरवाही पर मुख्य सचिव द्वारा स्पष्ट कहा गया है की हड़बड़ी में आए प्रस्तावों पर मंत्री परिषद विचार नहीं करेगा।
