उत्तराखंड राज्य में अब 5 साल से अधिक पुराने मामलों का निपटारा तेजी से किया जाएगा। बता दें कि अदालतों में लंबित मुकदमों का तेजी से निपटारा करने और न्याय तंत्र के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए राज्य की न्यायपालिका का पूरा तंत्र संवेदनशीलता जवाबदेही और इमानदारी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने मुकदमों को संबद्धता के साथ निपटारा करने का रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है और इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध, वरिष्ठ नागरिकों तथा किशोर न्याय से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। बता दें कि मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए तकनीकी का सहयोग बेहद ही महत्वपूर्ण है और ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत जो तृतीय फेज के कार्य हैं उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड राज्य की पहली वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट का शुभारंभ किया गया है जो ट्रैफिक चालान इस वर्चुअल कोर्ट के मॉड्यूल में दर्ज होंगे उनका घर बैठे निस्तारण किया जा सकेगा। बता दें कि उच्च न्यायालय में आयोजित जनपद न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एकदिवसीय प्रशासनिक सम्मेलन में न्यायिक मामलों पर गंभीर रूप से मंथन किया गया और इस सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश समेत सभी न्यायमूर्तिगणों ने प्रतिभाग किया।
