उत्तराखंड राज्य में अब विधानसभा में पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 को लाए जाने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार 25 जुलाई 2019 से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संताने हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं एकल सदस्य समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुरूप पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया है इसके अध्यादेश के बाद अब विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा में लाया जाएगा।
