उत्तराखंड राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो सकता है। बता दे कि कानून के विषय में चर्चा करने के लिए 5 फरवरी को विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और उसके बाद जल्द ही कानून लागू कर दिया जाएगा।
बता दे कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में गठित की गई समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दो या 3 फरवरी को सौंप सकती है और पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष सत्र बुलाने के संकेत दिए थे जिसके लिए अब सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे पहले भी 5 सितंबर 2023 को सत्र बुलाया गया था और सितंबर में सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस विस्तारित सत्र की कार्यवाही अब आगामी 5 फरवरी 2024 को होगी। बता दें कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई समिति का कार्यकाल भी शासन द्वारा 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बीते 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया था जिसे 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
