उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा बजट में गर्भवती महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने बजट में नारी सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा है और प्रदेश की महिलाओं को पोषण देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत अनेक प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही बालिकाओं को शिक्षित बनाने के बाद प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक असमानता से प्रदेश को मुक्ति मिल सके इसके लिए प्रदेश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हो यह सरकार का प्रयास है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाता है और वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार देने के लिए भी इस बार सरकार की ओर से बजट में प्रावधान किया गया है। वही गर्भवती महिलाओं के साथ बाल कल्याण का ध्यान भी बजट में रखा गया है और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत आगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। साथ में गर्भवती महिलाओं को पोषण मिल सके इसके लिए महिलाओं को अंडा और केला देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है।
