उत्तराखंड राज्य में छात्रों को स्कूल आने के लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा परिवहन भत्ता दिया जाएगा। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होने वाले 679 उत्कृष्ट, बेसिक व जूनियर स्कूलों से उसके पास के 993 स्कूल जुड़ेंगे और सरकार स्कूलों में आने वाले छात्रों को परिवहन सेवाएं मुहैया कराएगी। यदि अभिभावक बच्चों के लिए बस की व्यवस्था चाहेंगे तो बस की व्यवस्था भी की जाएगी और यदि परिवहन भत्ता चाहेंगे तो हर महीने प्रति बच्चे के खाते में 2-2 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उत्कृष्ट स्कूल बनाने के फैसले से जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी वहीं कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के संचालन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। इस मामले में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू द्वारा बताया गया कि स्कूलों के उत्कृष्ट स्कूल के रूप में विकसित होने से आसपास के बच्चे भी पढ़ाई के लिए यहां आ पाएंगे। पहले चरण में बेसिक स्कूल और जूनियर स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल के रूप में लिया जा रहा है तथा इस दौरान शिक्षा सचिव रविनाथ रमन द्वारा बताया गया है कि उत्कृष्ट स्कूल से जुड़ने वाले स्कूल चलते रहेंगे और जब इनके सारे छात्र उत्कृष्ट स्कूलों में आ जाएंगे तब उन्हें बंद कर दिया जाएगा। स्कूलों के संसाधनों का उपयोग उत्कृष्ट स्कूलों में किया जाएगा। यही नहीं बल्कि शिक्षकों के समायोजन या सेवा स्थानांतरण की भी व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जाएगी।
