उत्तराखंड राज्य में अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अपनी मनमर्जी से बजट खर्च नहीं कर पाएंगे इसके लिए नीति बनाई जा रही है। सरकार से मिलने वाले पैसे के अलावा खुद की आमदनी को भी कहीं विकास कार्यों में खर्च किया जाता है और कहीं पर वेतन भत्तों में ही बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है।
उत्तराखंड राज्य में अब नगर निकाय अपने मनमर्जी से बजट खर्च नहीं कर पाएंगे उनकी आमदनी और खर्च को व्यवस्थित करने के लिए पहली बार राज्य में कोई नीति बनाई जा रही है और इस नीति के सामने आने के बाद निकायों के नेता बिना बजट की हवाई घोषणाएं नहीं कर पाएंगे और निर्धारित सीमा से अधिक बजट भी खर्च नहीं कर पाएंगे। कई निकायों की तो कमाई बेहद कम होने से सरकार से हर खर्च चलता है यहां बजट खर्च करने की व्यवस्था निश्चित नहीं है मगर अब इसके लिए नीति बनाई जा रही है। शहरी विकास विभाग के स्तर से नगर निकायों के लिए बजट खर्च , राजस्व प्राप्ति की नीति तैयार की जा रही है जो कि भविष्य में कैबिनेट में लाई जाएगी और कैबिनेट की मुहर के बाद यह अस्तित्व में आ जाएगी।
