उत्तराखंड राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए जल्द ही नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति भी बनाई जाएगी। इस नीति का प्रारंभिक खाका तैयार करने के साथ-साथ इसके लिए चयनित एजेंसियों ने सचिवालय में इसका प्रस्तुतिकरण भी दे दिया है।तथा प्रस्तुतीकरण के बाद सचिव परिवहन रणजीत सिन्हा ने इसमें कुछ संशोधन सुझाए हैं। और आशा की जा रही है कि जल्दी ही इस नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन पर इसलिए भी लगातार जोर दे रही है क्योंकि बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। और अब इन वाहनों के संचालन के लिए केंद्र द्वारा नई वाहन नीति के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और केंद्र ने यह अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द प्रदेशों में यह नीति लागू हो। और उत्तराखंड में भी इस दौरान ई वाहन नीति बनाने की दिशा में काम चल रहा है।बता दें कि प्रदेश में अभी तक कुल 24000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन संचालित हो रहे हैं जिसमें से 20000 ई- रिक्शा और शेष अन्य वाहन है।
