देहरादून| सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जल्द शुरू होगा| प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के विधिक अधिकारियों को कैडर रिव्यू करते हुए पदों की संख्या 230 से बढ़कर 299 कर दी है| मौजूदा समय में राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 271 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं| उत्तराखंड में पंचवर्षीय एवं वार्षिक अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ मिलकर प्लान तैयार किया है| जिसे केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है| इसके तहत केंद्र पोषित योजना से इस वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है| सीएम धामी ने कहा कि निशुल्क न्यायिक सेवा के लिए सभी 13 जिलों में 13 सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नियुक्त किए हैं|
