उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हायर ज्यूडिशल सर्विस के तीन जजों को जबरन रिटायर कर दिया| इसके संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं| हाई कोर्ट ने कामकाज में लेटलतीफी समेत अपने पद का गलत इस्तेमाल करने जैसी वजहों के कारण यह बड़ा एक्शन लिया गया है|
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सिफारिश पर राज्यपाल ने तीन वरिष्ठ जजों को रिटायर करने का आदेश जारी किया है|
हाईकोर्ट की वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है| जिसके मुताबिक, राजेंद्र जोशी श्रम न्यायालय हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी और शेष चंद्र देहरादून के चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रिटायर कर दिया गया है|
बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट अभी तक अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगभग 12 से अधिक न्यायिक अधिकारियों पर कार्यवाही कर चुका है| अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अपने पद के दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं|
