देहरादून| शासन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को वित्त विभाग की आपत्ति के बाद खेल निदेशालय को लौटा दिया है|
वित्त विभाग ने खेल श्रेणी 4 में (ग्रेड पे 2000 के पदों पर) पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी देने पर भी असहमति जताई है| अन्य श्रेणियों में स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है|
बताते चलें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल नीति 2021 के तहत सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में नौकरी का प्रस्ताव है| खेल निदेशालय की ओर से 1800-2000 ग्रेड पे से लेकर 5400 ग्रेड पे तक की सरकारी नौकरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था| इस प्रस्ताव को शासन की ओर से कुछ आपत्तियों के बाद निदेशालय को लौटा दिया गया है|
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त विभागों के ढांचे का परीक्षण करते हुए विभागों में सृजित पदों में से खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के पदों को चिन्हित किया जाए| पदों को चिन्हित करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक करके निर्णय लिया जाए| खेल प्रतियोगिताओं को अधिसूचित करते हुए खेलों को प्राथमिकता के क्रम में अधिसूचित किया जाए| संशोधित प्रस्ताव तथ्यों सहित फिर से उपलब्ध कराया जाए|
बताते चलें कि शासनादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक लाकर नौकरी पाने की व्यवस्था 5 साल तक के लिए लागू होगी| इसके बाद इस व्यवस्था को आगे जारी रखने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी और वित्त विभाग की सहमति ली जाएगी|