उत्तराखंड राज्य में अब मुफ्त का पानी आसानी से नहीं पी पाएंगे। बता दें कि मुफ्त का पानी पीने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती बरतने जा रही है। फ्री का पानी पीने के लिए लोगों को पैसे चुकाने होंगे और इस मामले में सरकार ने जोरदार प्लान बनाया है। उत्तराखंड में बिना किसी मंजूरी और बिना कोई शुल्क दिए निजी बोरिंग कर ट्यूबवेल से पानी का इस्तेमाल करने वालों को झटका लगने जा रहा है। अब उनसे भी वसूली की तैयारी चल रही है। इसके लिए शासन ने जल संस्थान को निजी बोरिंग कर भूजल का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी पानी की दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में काफी अधिक मात्रा में भूजल का दोहन हो रहा है। घर से लेकर होटल ,स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में बिना किसी मंजूरी के ही निजी बोरिंग कर ट्यूबवेल लगा दिए जाते हैं और इनका पानी इस्तेमाल हो रहा है। जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगे हैं वहा भूजल की क्या स्थिति है इसे लेकर कोई निगरानी सिस्टम भी नहीं है ।अब भूजल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए इससे राजस्व वसूली करने की तैयारी चल रही है। इस मामले में सचिव पेयजल नितेश झा ने जल संस्थान को निर्देश दिए हैं कि विभाग बिना मंजूरी के बने निजी ट्यूबवेल से भी शुल्क वसूले इसके लिए पानी की दरों को तय किया जाए और किसी भी संस्थान में पानी की कितनी खपत है तथा कितने ट्यूबवेल का इस्तेमाल हो रहा है उसके अनुसार ही पानी की दरें तय की जाए। बता दें कि राजधानी देहरादून में एक ग्रुप हाउसिंग में ही बिल्डरों ने कई ट्यूबवेल लगा दिए हैं यहां पर भूजल का काफी खराब स्तर है इसलिए सरकार द्वारा जल संस्थान को यह निर्देश दिए गए हैं।
