उत्तराखंड राज्य में अब कोई भी व्यक्ति जमीन आसानी से नहीं खरीद पाएगा क्योंकि प्रदेश में भूमि की खरीद को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। बता दे कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में भूमि खरीदेगा उसे भूमि क्रय करने के कारणों सहित उसके पृष्ठभूमि का भी सत्यापन करवाना पड़ेगा और यदि आपराधिक पृष्ठभूमि हुई तो जमीन खरीदने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने के साथ ही खरीद का उद्देश्य संतोषजनक पाया जाएगा तो व्यक्ति राज्य में जमीन खरीद सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर गंभीर होने के बाद शीघ्र ही नई व्यवस्था को कानूनी शक्ल देने की तैयारी कर ली है। बता दें कि जंगलों नदियों के किनारे और बस्तियों के इर्द-गिर्द सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मजारों के निर्माण को लेकर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और पूरे प्रदेश में अतिक्रमण चिन्हित के जा रहे हैं और चिन्हित किए जा चुके अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही भी चल रही है। बता दें कि जब से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना है तब से यहां भूमि की खरीद और बिक्री काफी तेज हो चुकी है जिसमें अब और अधिक वृद्धि देखी जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति भूमि की खरीद-फरोख्त में संलिप्त हैं और सरकारी जमीनों पर अलग-अलग रूप से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है और अब राज्य में जमीन खरीदना पहले जितना आसान नहीं रह जाएगा।
