उत्तराखंड राज्य में मुख्य सचिव द्वारा मलिन बस्तियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बता दे कि उन्होंने निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की 7 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव द्वारा मलिन बस्तियों के विकास के लिए कॉपर्स फंड बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियो से निकाय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की रिपोर्ट 7 दिन के अंतर्गत तलब की है और अफसरो को नसीहत दी है कि बस्तियों के सुधार, पुनरुद्धार व पुनर्वास में संवेदनशीलता तथा मानवता के साथ काम किया जाए और उनके विकास के लिए कॉपर्स फंड भी बनाए जाएं। सचिवालय में राज्य स्तरीय अनुश्रमण समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए हैं। उनका कहना था की मलिन बस्तियों में विकास ,पुनरुद्धार और पुनर्वास के कार्य योजना पर जल्द ही काम शुरू हो और अधिकारी जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करें। इस संबंध में शहरी विकास विभाग और आवास विभाग की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दे कि बैठक में वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
