उत्तराखंड राज्य में पिछले कई समय से नैनीताल हाईकोर्ट के स्थानांतरण को लेकर बात चल रही थी और अब केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केंद्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की सबसे बड़ी वजह नैनीताल शहर का भूगोल है। यहां पहाड़ियां दरकने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से नैनीताल पर सैलानियों का काफी दबाव रहता है इससे पहाड़ी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी बन जाती हैं और कई वकीलों का कहना है कि नैनीताल जाने में वादियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। टूरिस्ट सीजन या फिर बरसात में आवागमन काफी बाधित रहता है इसलिए उत्तराखंड हाई कोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।
