देहरादून| बीते दिवस हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड उच्चतर शिक्षा (समूह क) सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिल गई है| जिसके तहत प्रदेश के स्नातक महाविद्यालय में प्राचार्य के 25% पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी| इससे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के सीधे कॉलेजों में प्राचार्य बनने की राह खुल गई है|
सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली के मुताबिक, इस नियमावली में संशोधन के बाद आयोग के माध्यम से उन एसोसिएट प्रोफेसरों को सीधी भर्ती से प्राचार्य बनने का मौका मिलेगा जो पीएचडी धारक है और कम से कम 15 साल का अनुभव होगा|
साथ ही आयोग में भर्ती के पैटर्न पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा| यह भर्तियां इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के आधार पर हो सकती है| इस निर्णय से स्नातक कॉलेजों में प्राचार्य के पदों को भरने में भी आसानी होगी|
