उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में सुधार करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार अब सभी मालवाहक ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए बीते शुक्रवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा आदेश दे दिए गए हैं तथा साथ में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी आरटीओ और एआरटीओ इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करें। बता दें कि इससे पहले भी सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए थे।
केंद्रीय मोटरयान नियमावली के अनुसार मालवाहक वाहनों के साथ-साथ यात्री वाहनों में भी जीपीएस लगाने का प्रावधान किया गया है और अब उत्तराखंड राज्य उस नियमावली को लागू करने जा रहा है। यात्री वाहनों में पहले ही जीपीएस लगाने के आदेश दिए जा चुके हैं।बता दें कि जीपीएस लगाने से मालवाहक वाहनों की निगरानी करना और भी अधिक आसान हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में मालवाहक वाहनों की संख्या लगभग 75 से 80 हजार है। जीपीएस लगने के बाद मालवाहक ट्रक की मॉनिटरिंग काफी आसान हो जाएगी तथा मालवाहक वाहन में लगे जीपीएस डिवाइस का सिम नंबर और चेसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सेव होगा और कुल्हान स्थित परिवहन आयुक्त मुख्यालय के जरिए वाहनों की निगरानी की जाएगी। बता दें कि यह डिवाइस हर 2 मिनट के अंदर डाटा सेंटर को मैसेज भेजता रहता है।
