देहरादून| राज्य में यूपी के समय से विभाग में 15 हजार से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा है|
शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद बातचीत से नहीं सुलझा तो सरकार इसके लिए एक्ट बनाएंगी|
अधिकारियों का मामला है कि मसला न सुलझा तो शिक्षकों के पदोन्नति के खाली पद कभी नहीं भरे जा सकेंगे|
बताते चलें कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की वरिष्ठता के विवाद को बातचीत के आधार पर सुलझाने के प्रयास में लगी है| मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर अधिकारियों की शिक्षकों के साथ बैठक हो चुकी है लेकिन सहमति नहीं बन रही है| मामले में तदर्थ शिक्षक नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग कर रही हैं| वही सीधी भर्ती के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो 15 हजार से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित हो जाएगी|
शिक्षा सचिव के अनुसार शिक्षकों के साथ बैठक की जा रही है अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता तो एक्ट बनाया जाएगा| जिसके लिए शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा जाएगा| शिक्षा सचिव ने कहा वरिष्ठता के अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश के समय के है|
बता देगी इस विवाद के कारण वर्ष 2019-20 में 3 हजार सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है| साथ ही प्राध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों पर भी पदोन्नति नहीं हुई है| इसका छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है|
