उत्तराखंड राज्य में सरकार ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इंदौर मॉडल अपनाएंगी। बता दे कि मुख्य सचिव द्वारा इंदौर मॉडल का अध्ययन कर कार्य योजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य एक पर्यटन राज्य है और इस कारण यहां पर कचरा प्रबंधन करना काफी बड़ी चुनौती के रूप में सामने है।
राज्य में तीर्थ यात्रियों और पर्यटको की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। ऐसे में मुख्य सचिव द्वारा इंदौर मॉडल का अध्ययन कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब कचरा निपटान के लिए यही मॉडल अपनाएगी। प्रमुख सचिव के मुताबिक निर्देशक शहरी विकास से 15 दिन के भीतर इंदौर मॉडल की रिपोर्ट मांग ली गई है और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। बता दे कि ठोस कचरा प्रबंधन पर पिछले दिनों सचिवों की बैठक के दौरान चर्चा हुई थी और मुख्य सचिव ने चुनौतियों को देखते हुए इंदौर मॉडल अपनाने की सलाह दी। ऐसे में इंदौर मॉडल को अपनाने की राह में आर्थिक संसाधन जुटाने की सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है इस मॉडल को जमीन पर उतरने के लिए सरकार को वाहनों की संख्या श्रम बाल में कई गुना बढ़ोतरी करनी होगी और बजटीय व्यवस्था भी काफी मुश्किल होने वाली है।
