देहरादून| उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहल की है| मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित कर दिया है| गृह विभाग इसके लिए समिति गठित करने के साथ ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगा| लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी| पहली कैबिनेट बैठक में इसके लिए समिति बनाने का निर्णय लिया कहा गया कि समिति में विधि एवं कानून के साथ ही अन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा| बैठक में यह निर्णय हुआ था कि न्याय विभाग इसका नोडल विभाग होगा और वह इस का ड्राफ्ट तैयार करेगा| अब प्रदेश सरकार ने इस में थोड़ा बदलाव करते हुए यह जिम्मा गृह विभाग को सौंप दिया है| अब गृह विभाग इसके लिए समिति का गठन करेगा| यह माना जा रहा है कि जल्द ही गृह विभाग न्यायिक सेवा, पूर्व नौकरशाह समेत विषय विशेषज्ञों के नाम मुख्यमंत्री को भेजेगा| मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद समिति का विधिवत गठन कर दिया जाएगा और यह समिति समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी| इसके लिए गोवा में चल रही व्यवस्था का अध्ययन होगा|
बताते चलें कि देहरादून व रुद्रप्रयाग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा, इसके लिए जल्दी समिति का गठन कर दिया जाएगा|
