उत्तराखंड राज्य में बीते फरवरी माह में जिन युवाओं के साथ पुलिस की झड़प हुई थी उन पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। नेता सदन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा सदन में की है। घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी में देहरादून में हुए लाठीचार्ज के बाद जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से जिन युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है उन पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। बजट पर चर्चा के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए सीएम धामी द्वारा यह कहा गया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए समर्पित है भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है किसी ने नकल माफिया पर कार्यवाही नहीं की। सरकार ने 60 से अधिक व्यक्तियों को इस मामले में जेल में डाल दिया है और सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का निर्णय भी लिया गया था जिसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया है और यह समिति आगामी जून या फिर जुलाई तक अपना ड्राफ्ट सरकार को सौपेगी और उसके बाद यह कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का निर्णय लिया गया है इसीलिए सरकार सख्त से सख्त नकल रोधी कानून लेकर आई है तथा परीक्षाओं का आयोजन पूरी पारदर्शिता और समय से किया जा रहा है। सदन में नेता सदन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सबसे बड़ा निर्णय लेते हुए कहा गया कि फरवरी में देहरादून में हुए लाठीचार्ज के बाद उन युवाओं पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है। उनका कहना है कि सरकार युवाओं को समर्पित है और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहेगी।
