उत्तराखंड राज्य में सरकार बांधों की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त हो चुकी है। बता दे कि बांध निर्माण के वक्त जो जमीन थी उनमें से काफी हिस्से पर अतिक्रमण हो चुका है जिसका संज्ञान लेकर मामले में अध्ययन समिति गठित की गई है।
प्रदेश के सभी बांधों की जमीन पर हुए कब्जों को हटाने को लेकर अब सरकार काफी सख्त हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। इसके अलावा बांधों में जमा सिल्ट को भाखड़ा नांगल बांध के तर्ज पर हटाया जाएगा और बांध निर्माण के वक्त जो जमीन थी उनमें से काफी हिस्से पर अतिक्रमण हो चुका है। समिति जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट देगी। समिति बांध निर्माण के समय बांध की लंबाई ,चौड़ाई, गहराई और कुल क्षेत्रफल की समीक्षा करेगी इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट देगी और उसी हिसाब से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा।