देहरादून| राज्य में अंत्योदय परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर देने का फार्मूला तय कर लिया गया है| इस योजना के दायरे में आने वाले व्यक्ति को पहले खुद गैस सिलेंडर खरीदना होगा| इसके बाद तेल कंपनियां डीबीटी के जरिए उपभोक्ताओं के खाते में गैस सिलेंडर के मूल्य के बराबर राशि जमा कराएगी|
सरकार गैस सप्लाई करने वाली तेल कंपनी को सिलेंडरों की कीमत की एकमुश्त रकम अदा करेगी| वित्त विभाग ने खाद्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| वित्त विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी फाइल खाद्य विभाग को भेज दी गई है|
बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणा के तहत सरकार जुलाई के महीने से मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू करने जा रही है| प्रदेश के 1.76 लाख परिवार इस योजना के दायरे में हैं| हालांकि, पहले यह संख्या 1.84 लाख थी, लेकिन अपात्र को ना, पात्र को हां अभियान के तहत 7697 अंत्योदय परिवार अपने राशन कार्ड सिलेंडर करा चुके हैं| जिसमें उज्जवला गैस योजना और सामान्य घरेलू गैस सिलेंडर पर लागू सब्सिडी की रिकवरी को लेकर पेंच फंस गया था| जिसे अब दूर कर दिया गया है| खाद्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि वर्तमान में 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों में 56 हजार परिवारों के पास उज्जवला गैस योजना के तहत घरेलू गैस का कनेक्शन है| हाल में केंद्र सरकार उज्जवला गैस योजना में प्रति सिलेंडर ₹200 की सब्सिडी देने का निर्णय कर चुकी है| बाकी सवा लाख से ज्यादा परिवारों को सामान्य दर पर प्रति सिलेंडर करीब ₹16 की सब्सिडी मिलती है| प्रत्येक लाभार्थी को इसकी सब्सिडी कम करके गैस का मूल्य दिया जाएगा|
