देहरादून| आज वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का बजट पेश किया| इस साल के लिए 77407.08 करोड का बजट पेश किया गया है|
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा|
राज्य के विकास के लिए सरकार ने जो भी प्राथमिकताएं तय की है उनकी झलक बजट में दिखाई देगी| उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है| यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है|
कहा हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं| इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है| यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियाँ होंगी| हमारी सरकार ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन चल रही है| भ्रष्टाचार मुक्त ऐप भी एक्टिव है| अब युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा| भर्ती घोटालों में होने वाली धांधली को खत्म करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया जाएगा| यह बजट 7 बिंदुओं पर केंद्रित किया गया है|
(1) मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है|
(2) समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफार्म देना|
(3) निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता|
(4) प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक विकास|
(5) स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा|
(6) पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण|
(7) इकोलॉजी एवं इकोनाॅमी में संतुलन|
बताते चलें कि वित्त मंत्री अग्रवाल ने बजट भाषण की शुरुआत पहाड़ी बोली में की| इस बजट में रोजगार , निवेश और पर्यटन पर विशेष फोकस किया गया है| यह बजट गैरसैंण में धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट है| इस बजट में माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्कृष्ट कलस्टर के लिए 51 करोड़ का प्रावधान है| इसके अलावा उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है| 2 करोड़ उच्च शिक्षा में अनुसंधान के लिए प्रावधान है| मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है| लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार का प्रावधान किया गया है|
इसके अलावा इस बजट में भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून, एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया गया है| युवा शक्ति पर विशेष फोकस दिया गया है| 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए है| 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है| जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है|
बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है|
तथा स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है|
