उत्तराखंड राज्य में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में ई- वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के साथ ही वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। बता दे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बीते गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 25 मामलों को लेकर निर्णय लिए गए हैं और इसमें मुख्यता निर्णय लिया गया कि 1500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में बनने वाले गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के साथ दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ई- चार्ज बनाने होंगे। बैठक में बजट प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण को भी हरी झंडी दी गई है तथा गन्ना के मूल्यों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। गन्ने के मूल्य ₹345 से बढ़ाकर ₹355 प्रति कुंतल कर दिए गए हैं। इसके अलावा बेरीनाग को नगर पालिका बनाने की घोषणा भी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई थी। बता दें कि कैबिनेट में लिए गए फैसले कुछ इस प्रकार हैं। उत्तराखंड की धारा 1 में संशोधन एवं धारा 233क में अंतः स्थापन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में संशोधन, अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1953 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली 2023 का प्रख्यापन, जी – 20 सम्मिट के कार्य प्रस्ताव की मंजूरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी का गठन। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में संशोधन आदि निर्णय लिए गए हैं और नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन सब में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह है गैर आवासीय भवनों में ई – चार्जिंग स्टेशन बनाना। अब 1500 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में ई- चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।
