उत्तराखंड राज्य में भी अब हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू- कानून लागू किए जाने की मांग उठ रही है। बता दे कि भारतीय जनसहभागिता पार्टी ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में भू कानून की मांग भी उठाई गई है। भारतीय जन सहभागिता पार्टी के अध्यक्ष केसी पंत द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य की मूल अवधारणा के अनुरूप वर्ष 1950 के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।
प्रदेश की जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू- कानून लागू होना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त सामान पदो की परीक्षा एक साथ कराने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने आदि की मांग की गई है और इसके साथ ही पिथौरागढ़ को रोडवेज की नई बसें दिलाने की मांग में की गई है। इन सबमें जो महत्वपूर्ण मांग है वह है उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू- कानून लागू किए जाने की मांग।
