देहरादून। उत्तराखंड राज्य में अब विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले कार्मिकों का ग्रेड वेतन केंद्र के समान होगा सरकार द्वारा सख्ती से इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह निर्णय पहले से नियुक्त कर्मीको पर लागू नहीं किया जाएगा मगर जो भी कर्मी अब प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होंगे उनका ग्रेड वेतन केंद्र के समान रखा जाएगा यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।सातवां वेतनमान लागू करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने केंद्र के समान ही वेतनमान रखने का निर्णय लिया है हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है मगर अब विभिन्न वर्गों में केंद्रीय ग्रेड वेतन की समानता रखी जाएगी और यह व्यवस्था राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अनेक भर्ती आयोगों या संस्थाओं के माध्यम से भविष्य में होने वाली नई भर्तियों पर लागू की जाएगी। बता दें कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब अवर अभियंता और उनके समकक्ष संवर्ग और पुलिस उप निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4600 के स्थान पर 4200 हो जाएगा और अब वेतन विसंगति समिति भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं।
