उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा मोटा अनाज सेब , कीवि और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो नई नीतियां है उनके प्रस्ताव की डेडलाइन तय कर दी गई है। उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उच्च घनत्व वाले सेब की नीति के प्रस्ताव को 15 दिन के अंतर्गत अंतिम रूप दिया जाए।
मुख्य सचिव के अनुसार मिलेट पॉलिसी में मोटे अनाज के उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस है और फसलों की कटाई के बाद उनके प्रबंधन की नीति में जरूरी संशोधन के बाद इसे राज्य से फंडिंग करने के साथ अंतिम रूप में प्रस्तावित भी किया जाए और उनके द्वारा उत्पादकता तथा क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए भी कहा है। मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश सचिवालय में सेतु आयोग व कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में दिए गए।
