उत्तराखंड राज्य में सहकारिता चुनाव टल सकते हैं। बता दें कि अधिकांश सरकारी समितियों, मिनी बैंकों का कार्यकाल आगामी 27 जुलाई को पूर्ण हो जाएगा और 1 महीने से भी कम समय में चुनाव कराना काफी मुश्किल है इसलिए सहकारिता के चुनाव टलने के पूरे आसार है। इन हालातों में समितियों के प्रशासक बैठना तय है। अभी तक सहकारी समितियों की वोटर लिस्ट तक फाइनल नहीं हो पाई है और दूसरी तरफ विभाग में 25 जून से 25 जुलाई तक सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है जबकि समितियों का कार्यकाल 27 जुलाई को खत्म हो रहा है। वही रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने सहकारी समितियों की जांच करनी शुरू कर दी है और जांच में निष्क्रिय समितियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जो समितियां चुनाव के लिहाज से तैयार की गई है उन्हें चुनाव से बाहर करने की तैयारी है इसलिए इस बार सहकारिता चुनाव टल सकता है।
