उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास प्रमाण पत्र के मानकों के निर्धारण के निर्देश दिए हैं| उन्होंने भू कानून की सिफारिश पर कार्रवाई के लिए गठित अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति से मूल निवास प्रमाणपत्र के मानकों के निर्धारण के संबंध में सिफारिश देने को कहा है|
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए राज्य सर्वोपरि है| राज्यवासियों ने जिस संकल्प के साथ राज्य निर्माण का सपना देखा है, उसको पूर्ण करने के लिए वे निरंतर प्रयासरत है|
राज्यवासियों का राज्य हित से जुड़ा भू-कानून हो या मूल निवास प्रमाणपत्र का विषय इस दिशा में राज्य सरकार संजीदगी के साथ राज्यवासियों के साथ है| इसी के दृष्टिगत इन विषयों पर विचार विमर्श कर अपनी स्पष्ट सिफारिश राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के लिए ही अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है| जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है|
