उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट बैठक में बिना परीक्षण के भेजे जा रहे प्रस्तावों पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा एतराज जताया गया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के परीक्षण तथा तुलना करने के बाद ही प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वह जमीनी प्रशिक्षण में आकलन करने के बाद ही कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करें क्योंकि बिना परीक्षण के प्रस्तावों से वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने में कठिनाई होती हैं। वर्तमान योजनाओं का अध्ययन कर एक समान योजनाओं को मर्ज करने के निर्देश भी मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं और इसके साथ ही कहा गया है कि योजनाओं की स्वीकृति में प्रक्रियाओं को सरल किया जाए ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
