उत्तराखंड राज्य में काफी वर्षों से जमरानी बांध प्रोजेक्ट अटका हुआ था। बता दे कि 1975 में इसकी चर्चा के साथ 2022 तक 12 सरकारों का दौर हम लोग देख चुके हैं और इसमें सात सरकारे उत्तर प्रदेश तथा पांच उत्तराखंड से जुड़ी हुई है लेकिन इस बांध का सपना कोई भी पूरा नहीं कर पाया इसके लिए 13वीं सरकार यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का लोगों ने इंतजार किया और इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए अब जाकर केंद्रीय कैबिनेट ने बजट उपलब्ध कराने हेतु अंतिम स्वीकृति जारी कर दी है।
1975 में उत्तर प्रदेश के दौर में पहली बार जमरानी बांध की चर्चा शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक प्रदेश में सात सरकारे उत्तर प्रदेश और पांच उत्तराखंड में बन चुकी हैं लेकिन इस बांध को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में मंजूरी मिली। मार्च 2022 के बाद नई सरकार का दौर शुरू हुआ और बांध के लिहाज से यह 13वीं सरकार है। पिछले साल जून में नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के केंद्र स्तर की अहम बैठक में निर्णय लिया गया कि अब एडीबी नहीं बल्कि भारत सरकार निवेश करेगी लेकिन वित्तीय स्वीकृति के अंतिम और सबसे अहम पढ़ाव केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी था।
इसकी बैठक खुद प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और बुधवार को यह पड़ाव भी पर हो गया है तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 27वें महीने में राज्य को यह बड़ी उपलब्धि मिली है।
