देहरादून। बीते 22 जून 2022 को बुधवार के दिन नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशानुसार देहरादून में आईएस राम बिलास यादव विजिलेंस के समक्ष पेश हुए जहां उनसे 8 घंटे की पूछताछ की गई तथा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उन पर चल रही जांच को लेकर सहयोग न करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार शासन ने आईएएस राम बिलास यादव को निलंबित कर दिया है। वर्तमान में उत्तराखंड शासन में समाज कल्याण और कृषि विभाग में अपर सचिव है तथा उनकी सेवानिवृत्ति आगामी 30 जून 2022 को होनी है। उत्तर प्रदेश में तैनाती के दौरान उन पर अधिक संपत्ति रखने का मामला उभर कर आया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में विजिलेंस जांच कराई मगर जांच की रिपोर्ट आती उससे पहले ही राम बिलास यादव 2019 में उत्तराखंड लौट आए जब वह उत्तराखंड आए तो वह पीसीएस थे मगर कुछ समय बाद उनकी पदोन्नति आईएस काडर में हुई और इस दौरान उत्तराखंड सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र लिखकर सिफारिश की, कि राम बिलास यादव पर कार्यवाही की जाए जिसके बाद उत्तराखंड में विजिलेंस जांच के बाद बीते अप्रैल माह में यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया मगर फिर भी वह विजिलेंस में बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे थे जिस पर विजिलेंस द्वारा कोर्ट से आदेश लेकर पिछले दिनों उनके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान उनकी 20 से अधिक संपत्तियों का पता चला और कार्यवाही के बाद बीते बुधवार की शाम को यादव को निलंबित कर दिया गया है।
