उत्तराखंड राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब देने के लिए कहा गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मामले में कहना है कि लोकायुक्त का मसला विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले हैं और जैसे ही समिति की रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद सरकार इस संबंध में फैसला लेगी। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री द्वारा यह बात कही गई। हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को लोकायुक्त को लेकर आदेश दिया था और सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया था। बता दें कि यह मामला वर्ष 2017 की त्रिवेंद्र सरकार के समय से ही विधानसभा में लंबित है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने का प्रयास कर रही है तथा लोकायुक्त का मसला विधानसभा की प्रवर समिति के हवाले है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।
