उत्तराखंड राज्य में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज सोमवार के दिन संपन्न हो चुकी है। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी गई है तथा हाईकोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में b.Ed के अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। आज सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
कैबिनेट में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर पर 100% प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा दी जाएगी और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।इस तरह से आज कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर बैठक के दौरान मुहर लगा दी गई है।
