देहरादून: शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार (Dhami government in Uksssc paper leak case) ने बड़ा फैसला लिया. राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) से कराने का निर्णय लिया है. साथ ही कैबिनेट बैठक में Uksssc पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त (Dhami cabinet canceled five examinations of Uksssc) कर दिया गया है. इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं. इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 7 हजार भर्तियां प्रभावित हुई हैं.
दरअसल, यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. प्रदेश में करीब 7 हज़ार पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं. समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम थे यहां भी वही नियम लागू होंगे.
वहीं, जिन कांस्टेबल की फिजिकल भर्ती हो चुकी है, उनकी भर्ती परीक्षा भी अब लोक सेवा आयोग करायेगा. इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी. लिहाजा, अब यह परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएंगी. साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है. जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा. पांच भर्ती परीक्षाएं जो 770 पदों के लिए हुई थी, उन्हें भी अब दोबारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा.
