उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर सकते है। बता दे कि इस कानून को लागू करने के उद्देश्य से इसका प्रारूप तैयार करने के लिए गठित की गई समिति का कार्यकाल 4 माह बढ़ाने की तैयारी है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून वापसी के बाद इससे संबंधित आदेश जारी कर सकते है।
बता दे कि यह कानून लागू करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है इसलिए सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और समिति की 75 से अधिक बैठके हो चुकी हैं तथा इस मामले में 2.35 लाख से अधिक सुझाव भी मिल चुके हैं। समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है लेकिन इसका कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस मामले में देहरादून वापस आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदेश जारी कर सकते है।
