उत्तराखंड राज्य में वन विभाग के 2187 कार्मिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। बता दे कि वन विभाग के अंतर्गत उपनल, पीआरडी एवं अन्य बाह्य स्रोत संस्थाओं के माध्यम से वनों और वन्य जीव की सुरक्षा प्रबंधन में लगे कार्मिकों को उनके चार माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति दे दी गई है।
इसके अलावा बिना पद सृजन के इन कार्मिकों को जिन अधिकारियों ने अनियमित रूप से रखा है उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। इन कार्मिकों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिला जिसके कारण यह आंदोलन कर रहे हैं। वन विभाग में बगैर पद सृजन के आउटसोर्स के माध्यम से लगे इन कार्मिकों के मामले में सरकार ने मानवीय आधार पर यह निर्णय लिया है।
वन उप सचिव सत्य प्रकाश सिंह ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को गुरुवार के दिन इस संबंध में आदेश जारी किया है और इन कार्मिकों के चार माह या फिर अधिकतम अक्टूबर माह तक मानदेय भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है और आदेश में यह कहा गया है कि जिन अधिकारियों ने बिना पद सृजित किए इन कार्मिकों को रखा है उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं अन्य कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
