उत्तराखंड राज्य में अब वन पंचायतो के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाएंगे। बता दें कि पूरे देश में केवल उत्तराखंड में ही वन पंचायत की व्यवस्था है और अब उनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाएंगे इसके लिए सरकार वन पंचायत नियमावली में संशोधन करने जा रही है।
उच्च स्तर पर हुई दो बैठकों में इसे लेकर सहमति भी बन चुकी है और जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अन्य बैठक होगी इसके बाद संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया जाएगा और वन पंचायत नियमावली में चुनाव के अलावा अन्य संशोधन भी सरकार द्वारा किए जाएंगे जिनमें मुख्यतया वन पंचायत को रोजगार से जोड़ने पर प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में वन पंचायत के गठन की शुरुआत स्वतंत्रता से भी पहले हो चुकी थी और इसके पीछे का उद्देश्य जन को वन से जोड़ना था। साथ ही वनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। वर्तमान में राज्य में 11367 वन पंचायते हैं। वन पंचायतो के चुनाव हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, वन पंचायत में सरपंच समय 9 सदस्य होते हैं और वन पंचायत के चुनाव का जिम्मा राजस्व विभाग के पास है लेकिन विभिन्न कारणों से उनके चुनाव कभी भी समय पर नहीं हो पाए। इसके चलते कई वन पंचायते उस रूप में अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पाती जिसकी दरकार है इसे देखते हुए सरकार ने वन पंचायत नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया है और राजस्व विभाग से चुनाव का जिम्मा वापस लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को देने की कवायत चल रही है।
