उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों से पलायन रोकने के लिए एवं लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए होमस्टे योजना शुरू की गई थी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संचालित होमस्टे योजना से जुड़े लाभार्थियों को सब्सिडी नहीं मिलने के कारण उन्हें पर्यटन अधिकारी के दफ्तर में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लाभार्थियों को बीते कई समय से इसके लिए सब्सिडी नहीं मिल पा रही है और कुछ लाभार्थियों ने बैंक से लिए गए ऋण की किस्त देने से भी मना कर दिया है। पर्यटन विभाग की ओर से योजना के तहत 25% सब्सिडी देने का प्रावधान है और पहाड़ों में पलायन रोकने तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे शुरू किया गया था लेकिन देहरादून में होमस्टे चलाने वाले लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। देहरादून जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में काफी लोग होमस्टे योजना से जुड़े हैं और अब तक 50 से अधिक लाभार्थियों को इसकी सब्सिडी नहीं मिल पाई है जिन्हें सब्सिडी का इंतजार है।
