उत्तराखंड राज्य में अक्सर सड़क दुर्घटनाएं काफी अधिक मात्रा में सामने आती है और प्रदेश में सुरक्षित सफर का रोड मैप तैयार कर सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार ने हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और फिटनेस स्टेशन स्थापित करने के लिए 34 करोड़ का बजट जारी किया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चलाकर दक्षता साबित करनी होगी और फिटनेस स्टेशन पर वाहनों की फिटनेस जांच होगी। बता दें कि यह व्यवस्था अभी तक केवल देहरादून में थी मगर अब सरकार ने हर जिले में ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक और फिटनेस स्टेशन बनाने को बजट में ₹34 करोड़ का प्रावधान किया है। परिवहन सेवा, सुविधा व सुरक्षा के लिए सरकार ने कुल 432.72 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। सरकार द्वारा लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और इसलिए वर्ष 2023- 24 के बजट में सरकार ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत कदम उठाए हैं और इसके लिए बिना दक्षता साबित किए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सरकार ने हर आरटीओ व एआरटीओ कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक बनाने का निर्णय लिया है। बता दें कि इसकी शुरुआत वर्ष 2018 से देहरादून से हुई थी मगर अब हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक और फिटनेस स्टेशन बनेंगे।
