उत्तराखंड राज्य के कुछ शहरों में प्रदूषण को देखते हुए डीजल चालित ऑटो- विक्रम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। जिसे देखते हुए देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की तथा विकास नगर में ऑटो और विक्रम चालकों ने 29 नवंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। चालकों का कहना है कि यदि परिवहन विभाग अपना फैसला वापस नहीं लेता तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के क्रम में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में डीजल चालित ऑटो और विक्रम पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था लेकिन अब ट्रांसपोर्टर इनका विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उत्तराखंड विक्रम- ऑटो व रिक्शा परिवहन महासंघ की बैठक हुई जिसमें महासंघ के अध्यक्ष विनय सारस्वत का कहना था कि इस निर्णय से ऑटो व विक्रम संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है तथा उन्होंने 2010 से 2015 मॉडल तक के ऑटो- विक्रम को 2025 तक एवं 2016 से 2018 मॉडल तक के वाहनों को 2028 तक समय देने की मांग की है।
