उत्तराखंड राज्य में आंदोलनकारियो ने सरकार को चेतावनी देते हुए सचिवालय कूच करने की बात कही है।
बता दे कि देहरादून में शहीद स्मारक पार्क में प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के संरक्षक नवनीत गुसाई का कहना था कि आंदोलनकारियो की मांग को सरकार अनदेखा कर रही है और चिन्हीकरण की प्रक्रिया व समान पेंशन तथा पेंशन वृद्धि, मूल निवास 1950 से लागू करने हिमाचल के तर्ज पर कानून लागू करने की मांग काफी लंबे समय से उठ रही है।
वहीं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष इंदू नौडियाल के अनुसार पूर्व में चिन्हीकरण की प्रक्रिया सरल थी लेकिन अब जटिल हो गई है इससे आंदोलनकारी वंचित है और जो भी आंदोलनकारी विभिन्न राजनीतिक दलों में है उन्हें भी आंदोलनकारियो के लिए संघर्ष करके दिखाना होगा। वही आंदोलनकारियो का कहना है कि मांग को लेकर 8 नवंबर को परेड ग्राउंड में से सचिवालय कूच किया जाएगा। इस दौरान परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार, उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय उपाध्यक्ष ,उत्तराखंड महिला मंच की जिला अध्यक्ष निर्मला बिष्ट, जबर सिंह पावेल, प्रभात डंडारियाल आदि उपस्थित रहे।
