उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जमीन विवाद निपटान को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं उन्होंने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और उनके कारण कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ऐसे में विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे सभी विवादित मामलों का निपटान एक माह की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां भी गठित की जाएगी।
